भारतीय कुश्ती का अधूरा विश्लेषण: आंकड़ों, अखाड़ों और पहलवानों की अनकही कहानी

भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी कहानी अक्सर उन मुकाबलों में छूट जाती है जिनका प्रसारण टेलीविजन पर नहीं होता। पदक तालिका में किसी पहलवान का नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन उस नाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले अखाड़े, जिला प्रशिक्षक, स्थानीय प्रतियोगिताएं और आर्थिक संघर्ष खबरों के अगले दिन गायब हो जाते हैं। मैंने 25 वर्षों तक भारतीय खेल पत्रकारिता में यह पैटर्न देखा है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान मैंने एक ऐसी ही असमानता को अपनी नोटबुक में दर्ज किया था। प्रतियोगिता स्थल पर 47 मान्यता प्राप्त कुश्ती पत्रकार थे और मिक्स्ड जोन में मौजूद महिला पत्रकार केवल एक थी। वह मैं थी।

उस दिन बजरंग पुनिया से 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल के बाद मैंने उनके पार्टर डिफेंस के बारे में सवाल किया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे सलाह दी कि रणनीति से जुड़े सवाल लड़कों पर छोड़ देने चाहिए। मैंने उसी रात लगभग 1,600 शब्दों की रिपोर्ट लिखी और उसमें कुश्ती से जुड़े 14 हिंदी तकनीकी शब्दों की व्याख्या भी शामिल की। उस अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई: भारतीय कुश्ती की कहानी समझने के लिए केवल पदक गिनना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि किसे मुकाबले तक पहुंचने का अवसर मिला, किसने प्रशिक्षण दिया और किसकी मेहनत को रिकॉर्ड में जगह नहीं मिली।

भारतीय कुश्ती की वास्तविक ताकत उसके पदकों से अधिक उसके स्थानीय प्रशिक्षण नेटवर्क में छिपी है। यही वह तथ्य है जो भारतीय कुश्ती पर होने वाली अधिकांश चर्चाओं में पीछे छूट जाता है।

पदक तालिका से आगे भारतीय कुश्ती का इतिहास

भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया और विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां अलग-अलग समय, भार वर्ग और प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में आईं। इनके करियर को एक ही सफलता की कहानी में समेट देना आसान है, लेकिन इससे भारतीय कुश्ती के विकास की वास्तविक संरचना दिखाई नहीं देती।

2026 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2026 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक हासिल किया। योगेश्वर दत्त ने लंदन में कांस्य पदक जीता। 2026 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय महिला कुश्ती को ऐतिहासिक पहचान दी। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत और बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।

इन उपलब्धियों ने भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय खेल विमर्श में स्थापित किया। हालांकि, एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। भारत ने ओलंपिक कुश्ती में कई पदक जीते हैं, लेकिन अब तक इस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल नहीं किया है। यह उपलब्धि का अभाव भर नहीं, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक योजना के लिए एक स्पष्ट संकेत भी है।

अप्रैल 2026 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों ने कुल 12 पदक जीते थे। इस तालिका में पांच स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक शामिल थे। सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण और विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह प्रदर्शन भारतीय कुश्ती की व्यापक क्षमता का प्रमाण था।

उस समय मैंने अपने समाचार संस्थान के डिजिटल आंकड़ों की तुलना की। विनेश फोगाट की राष्ट्रमंडल खेलों की रिपोर्ट को लगभग 9,000 बार पढ़ा गया, जबकि उसी सप्ताह प्रकाशित रूस विश्व कप से जुड़ी एक सूची आधारित खबर को लगभग 3,80,000 पाठक मिले। यह अंतर केवल पाठकों की पसंद का संकेत नहीं था। इसने संपादकीय प्राथमिकताओं, प्रतियोगिता कैलेंडर और भारतीय कुश्ती को नियमित रूप से कवर करने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

जब पांच राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक किसी बड़े खेल आयोजन की खबरों में दब जाते हैं, तो समस्या केवल दर्शकों की रुचि में नहीं होती; समस्या खेल पत्रकारिता की प्राथमिकताओं में भी होती है।

हरियाणा के अखाड़े और पदकों का भूगोल

भारतीय कुश्ती की सफलता का भूगोल समझना उसके भविष्य को समझने की पहली शर्त है। हरियाणा के झज्जर, रोहतक, सोनीपत और आसपास के जिलों ने लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार किए हैं। इन क्षेत्रों में अखाड़े केवल अभ्यास के स्थान नहीं हैं। वे स्थानीय खेल संस्कृति, गुरु-शिष्य संबंध, प्रतियोगिता की तैयारी और सामाजिक प्रतिष्ठा के केंद्र हैं।

टोक्यो ओलंपिक 2026 के दौरान मैंने रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया की पृष्ठभूमि का जिला स्तर पर अध्ययन किया। रवि कुमार दहिया सोनीपत जिले के नहरी गांव से आते हैं, जबकि बजरंग पुनिया का संबंध झज्जर जिले के खुड्डन गांव से है। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में आती है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र से दो ओलंपिक पदक विजेताओं का निकलना भारतीय कुश्ती के स्थानीय प्रशिक्षण नेटवर्क की भूमिका को रेखांकित करता है।

इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय महासंघ, खेल मंत्रालय या भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका अप्रासंगिक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन, यात्रा, प्रशिक्षण शिविर, चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक समन्वय आवश्यक हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं से पहले खिलाड़ी को बुनियादी कुश्ती सिखाने वाला स्थानीय ढांचा मौजूद होना चाहिए।

मेरे अनुभव में भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की परंपरा औपचारिक खेल योजनाओं से पहले विकसित हुई। परिवार अपने बच्चों को अखाड़ों में भेजते हैं। स्थानीय प्रशिक्षक तकनीक और अनुशासन सिखाते हैं। जिला प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव देती हैं। इसके बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का रास्ता खुलता है।

लेकिन इस व्यवस्था में असमानता भी है। हर गांव में समान सुविधाएं नहीं हैं। कई अखाड़ों में आधुनिक मैट, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते। महिला पहलवानों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और सुरक्षित आवास भी कई जगह सीमित हैं। इसलिए हरियाणा की सफलता को रोमांटिक ग्रामीण खेल संस्कृति की कहानी बनाकर प्रस्तुत करना अधूरा विश्लेषण होगा।

भारत के पदकों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता है, जबकि उनकी अंतरराष्ट्रीय सफलता का श्रेय अक्सर संस्थागत स्तर पर केंद्रित हो जाता है। यही अंतर भविष्य की नीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए।

लॉकडाउन ने भारतीय कुश्ती की कमजोरियां उजागर कीं

अप्रैल से जून 2026 के बीच कोविड-19 महामारी ने भारतीय खेलों की सामान्य व्यवस्था को बाधित कर दिया। कुश्ती पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर था, क्योंकि इस खेल में शारीरिक संपर्क और नियमित मैट अभ्यास का अत्यधिक महत्व है। प्रतियोगिताएं स्थगित हुईं, प्रशिक्षण केंद्र बंद हुए और खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित हुई। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर, जिसे मार्च 2026 में आयोजित होना था, अप्रैल 2026 तक स्थगित हुआ।

उस दौरान मैंने हरियाणा और महाराष्ट्र के अखाड़ों की स्थिति जानने के लिए फोन पर सर्वेक्षण शुरू किया। झज्जर, रोहतक, सोनीपत और कोल्हापुर के 42 अखाड़ों से संपर्क किया गया। इनमें से 31 अखाड़े बंद मिले। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सर्वेक्षण ने मुझे एक ऐसा सवाल दिया जो राष्ट्रीय स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ही पूछा जा रहा था: यदि किसी पहलवान के पास प्रशिक्षण के लिए नियमित जगह ही नहीं है, तो उसके लिए प्रतियोगिता स्थगित होने का वास्तविक अर्थ क्या है?

लॉकडाउन के दौरान बजरंग पुनिया अपने गांव खुड्डन स्थित घर में अस्थायी मैट पर अभ्यास कर रहे थे। ऐसे उदाहरणों ने दिखाया कि शीर्ष खिलाड़ी व्यक्तिगत संसाधनों और स्थानीय सहयोग से अपनी तैयारी जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन युवा पहलवानों के लिए यह सुविधा समान रूप से उपलब्ध नहीं थी।

एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी यदि कुछ महीनों तक प्रशिक्षण से दूर रहता है, तो उसकी तकनीकी लय, शारीरिक क्षमता और प्रतियोगिता संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। शुरुआती स्तर के पहलवानों के लिए नुकसान और भी गहरा हो सकता है। उन्हें नियमित मुकाबलों के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी की ताकत पहचानने, अंक बचाने और दबाव में निर्णय लेने का अभ्यास मिलता है। प्रतियोगिता कैलेंडर टूटने से यह अनुभव भी बाधित हुआ।

मैंने उस समय 42 अखाड़ों से मिली जानकारी को केवल महामारी के प्रभाव की खबर के रूप में नहीं देखा। भारतीय कुश्ती में कोई स्पष्ट घरेलू सीजन नहीं होने का अर्थ यह है कि स्थानीय प्रशिक्षण नेटवर्क की आर्थिक सुरक्षा भी कमजोर रहती है। जब कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता या लीग बंद होती है, तो उसके साथ जुड़े प्रशिक्षकों, सहायक कर्मचारियों और स्थानीय खिलाड़ियों की आय पर भी असर पड़ता है।

प्रो रेसलिंग लीग का जनवरी 2026 के बाद सक्रिय न रहना इस समस्या का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। लीग की अनुपस्थिति ने पेशेवर कुश्ती के लिए उपलब्ध मंच को सीमित किया। इससे खिलाड़ियों को मिलने वाले नियमित मुकाबलों, व्यावसायिक अवसरों और दर्शकों से जुड़ाव पर भी प्रश्न उठे। हालांकि, किसी लीग का बंद होना अपने आप में पूरे खेल की विफलता का प्रमाण नहीं है। इसका मूल्यांकन घरेलू प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के साथ मिलाकर करना चाहिए।

तकनीक, भार वर्ग और भारतीय पहलवानों की तैयारी

कुश्ती में सफलता केवल ताकत पर निर्भर नहीं करती। किसी मुकाबले में खिलाड़ी की स्थिति, पकड़, पैरों की गति, प्रतिद्वंद्वी के हमले का समय और अंक बचाने की क्षमता परिणाम बदल सकती है। फ्रीस्टाइल कुश्ती में टेकडाउन, एक्सपोजर और पार्टर स्थिति का महत्व है। ग्रीको-रोमन कुश्ती में कमर के नीचे पकड़ और पैर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होने के कारण तकनीकी रणनीति अलग होती है।

कई दर्शक स्कोरबोर्ड देखकर मुकाबले का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन अनुभवी विश्लेषक को यह भी देखना चाहिए कि अंक किस परिस्थिति में आए। किसी पहलवान ने प्रतिद्वंद्वी की गलती का लाभ उठाया या स्वयं आक्रामक रणनीति से स्थिति बनाई? क्या वह दूसरे पीरियड में थकान के कारण रक्षात्मक हुआ? क्या उसने निष्क्रियता के कारण अंक गंवाए? इन सवालों के जवाब केवल अंतिम स्कोर से नहीं मिलते।

फरवरी 2026 में बजरंग पुनिया से पार्टर डिफेंस पर सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य भी यही था। उस समय मुझे लगा था कि तकनीकी सवाल पूछना किसी पहलवान की उपलब्धि का सम्मान करने का एक बेहतर तरीका है। खिलाड़ी के पदक का उल्लेख आवश्यक है, लेकिन उसकी तकनीकी क्षमता का विश्लेषण पाठक को खेल की वास्तविक समझ देता है।

भारतीय कुश्ती में भार वर्ग प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता से पहले वजन कम करना कई पहलवानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। यदि खिलाड़ी अत्यधिक वजन घटाने के बाद मैट पर उतरता है, तो उसकी ऊर्जा, रिकवरी और मुकाबले के दौरान निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। खेल विज्ञान की मदद से वजन प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

इसी तरह, प्रशिक्षण में केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। वीडियो विश्लेषण, प्रतिद्वंद्वी के पिछले मुकाबलों का अध्ययन, तकनीकी कमजोरियों की पहचान और रिकवरी कार्यक्रम को भी नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा।

भारतीय कुश्ती को अगली पीढ़ी के पदक विजेता तैयार करने के लिए पारंपरिक अखाड़ों और आधुनिक खेल विज्ञान के बीच वास्तविक साझेदारी विकसित करनी होगी। दोनों को एक-दूसरे का विकल्प मानना गलत होगा। स्थानीय प्रशिक्षक खिलाड़ी की बुनियादी तकनीक और मानसिकता को समझते हैं, जबकि आधुनिक विशेषज्ञ उसके प्रशिक्षण भार, चोट के जोखिम और प्रतियोगिता तैयारी को बेहतर तरीके से माप सकते हैं।

महिला कुश्ती की सफलता और अवसरों की असमानता

भारतीय महिला कुश्ती ने पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में पदक जीता। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। इन खिलाड़ियों ने भारतीय महिला कुश्ती के लिए दर्शकों और युवा खिलाड़ियों के बीच नई संभावनाएं पैदा कीं।

लेकिन सफलता की कहानी के पीछे सुविधाओं का सवाल अब भी मौजूद है। महिला पहलवानों को प्रशिक्षण केंद्र, सुरक्षित आवास, महिला प्रशिक्षक, चिकित्सा सहायता और प्रतियोगिताओं तक पहुंच की जरूरत होती है। इन सुविधाओं का अभाव प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के करियर को शुरुआती स्तर पर ही प्रभावित कर सकता है।

मैंने 2026 में मिक्स्ड जोन में महिला पत्रकारों की संख्या गिनी थी। 2026 में अखाड़ों के सर्वेक्षण के दौरान महिला पहलवानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी सवाल पूछे। इन दोनों अनुभवों के बीच एक संबंध स्पष्ट था: खेल में भागीदारी बढ़ाने की बात करना आसान है, लेकिन उस भागीदारी को टिकाऊ बनाने के लिए संस्थागत व्यवस्था चाहिए।

महिला कुश्ती की सफलता को केवल कुछ प्रसिद्ध परिवारों या खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए। जिला स्तर पर कितनी लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं? कितने केंद्रों में नियमित महिला प्रशिक्षक हैं? कितनी महिला पहलवानों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है? इन सवालों के जवाब से ही पता चलेगा कि भारत में महिला कुश्ती का आधार कितना व्यापक है।

विनेश फोगाट का टोक्यो ओलंपिक 2026 में 53 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टरफाइनल में बेलारूस की वेनेसा कलादजिंस्काया से हारना एक महत्वपूर्ण खेल परिणाम था। उस मुकाबले का विश्लेषण तकनीक, रणनीति और प्रतिद्वंद्वी की तैयारी के संदर्भ में होना चाहिए। किसी एक हार को खिलाड़ी की पूरी क्षमता का अंतिम प्रमाण मानना अनुचित होगा।

इसी तरह, 2026 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से पहले निर्धारित वजन सीमा से अधिक पाए जाने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। यह घटना भारतीय कुश्ती में वजन प्रबंधन, चिकित्सा निगरानी और प्रतियोगिता तैयारी की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। खेल के नियमों के अनुसार परिणाम का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मौजूद तैयारी संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा भी जरूरी है।

महासंघ, जवाबदेही और प्रशासनिक भरोसा

भारतीय कुश्ती का प्रशासनिक पक्ष लंबे समय से विवादों और संस्थागत सवालों से प्रभावित रहा है। 2026 में भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन ने खेल प्रशासन में जवाबदेही का मुद्दा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों और संबंधित कानूनी कार्यवाहियों को तथ्यात्मक तथा न्यायिक स्थिति के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरोप, आरोपपत्र, मुकदमे की सुनवाई और न्यायिक दोषसिद्धि अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं हैं।

मेरे लिए इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि खिलाड़ियों की आवाज किस संस्थागत ढांचे में सुनी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला पहलवान अपने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर रहता है। चयन प्रक्रिया, शिविरों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए नामांकन और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता आवश्यक है।

किसी भी खेल महासंघ का मूल्यांकन केवल पदक तालिका के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि खिलाड़ियों को समय पर प्रतियोगिताओं की जानकारी मिलती है या नहीं, चयन प्रक्रिया स्पष्ट है या नहीं, शिकायतों के निपटारे के लिए स्वतंत्र व्यवस्था है या नहीं और प्रशिक्षकों की नियुक्ति में जवाबदेही बनी रहती है या नहीं।

खेल प्रशासन की विश्वसनीयता तब बनती है जब खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष न करना पड़े।

भारतीय कुश्ती के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण प्रशिक्षण नेटवर्क में गुरु-शिष्य संबंध का प्रभाव बहुत गहरा है। इस परंपरा ने कई महान पहलवान तैयार किए हैं। लेकिन किसी भी मजबूत प्रशिक्षण संस्कृति में जवाबदेही और सुरक्षित शिकायत व्यवस्था की जगह होनी चाहिए। प्रशिक्षक का सम्मान और खिलाड़ी की स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

भारत की अगली चुनौती: पदक से आगे प्रतिस्पर्धात्मक गहराई

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में प्रतिस्पर्धा लगातार बदल रही है। यूरोप, मध्य एशिया, जापान, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के पहलवान अलग-अलग तकनीकी प्रणालियों के साथ सामने आते हैं। किसी एक भार वर्ग में लगातार सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी को केवल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ होना पर्याप्त नहीं है। उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग शैली के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ता है।

भारत को इस दिशा में युवा पहलवानों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जूनियर और सीनियर स्तर के बीच प्रतिस्पर्धात्मक अंतर कम करना होगा। कई बार जूनियर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी सीनियर प्रतियोगिताओं में संघर्ष करता है, क्योंकि वहां गति, ताकत, रणनीति और अनुभव का स्तर अधिक होता है।

इसके लिए राष्ट्रीय शिविरों में केवल चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के बजाय व्यापक प्रतिभा पहचान प्रणाली विकसित की जा सकती है। जिला और राज्य प्रतियोगिताओं से सामने आने वाले खिलाड़ियों का नियमित रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। प्रशिक्षण के घंटे, चोटों का इतिहास, प्रतियोगिता प्रदर्शन और तकनीकी विकास का दस्तावेजीकरण भविष्य की योजना बनाने में मदद कर सकता है।

मुझे लगता है कि भारतीय कुश्ती के लिए एक राष्ट्रीय अखाड़ा और प्रशिक्षण केंद्र मानचित्र भी उपयोगी साबित होगा। इस मानचित्र में सक्रिय अखाड़ों की संख्या, उपलब्ध मैट, प्रशिक्षकों की योग्यता, महिला प्रशिक्षण सुविधाएं और स्थानीय प्रतियोगिताओं का कैलेंडर दर्ज किया जा सकता है। ऐसा डेटा केवल सरकारी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों के वितरण और प्रतिभा पहचान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

2026 में मैंने 42 अखाड़ों से संपर्क किया था और उनमें से 31 बंद मिले थे। यह आंकड़ा पूरे भारत की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि सर्वेक्षण सीमित जिलों और स्थानों तक था। लेकिन यह एक ऐसी समस्या की ओर संकेत करता है जिसे बड़े और नियमित सर्वेक्षण से मापा जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाए, तो यह पता चल सकेगा कि कितने प्रशिक्षण केंद्र नियमित रूप से सक्रिय हैं और किन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है।

भारत की अगली कुश्ती सफलता का सबसे अच्छा संकेत ओलंपिक से पहले की पदक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जिला स्तर पर सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवा पहलवानों की संख्या होगी।

क्या भारतीय कुश्ती अपने अगले चरण के लिए तैयार है?

भारतीय कुश्ती के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल खिलाड़ियों की मजबूत विरासत है। सुशील कुमार से लेकर रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया तक, अलग-अलग पीढ़ियों ने भारत को ओलंपिक मंच पर पहचान दिलाई है। महिला पहलवानों ने भी यह साबित किया है कि उचित अवसर और निरंतर प्रशिक्षण मिलने पर वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

लेकिन अगला चरण केवल कुछ सितारों पर निर्भर नहीं रह सकता। देश को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें एक गांव का प्रतिभाशाली पहलवान संसाधनों की कमी के कारण पीछे न छूटे। महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के समान अवसर मिलें। प्रशिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा मिले। राष्ट्रीय महासंघ की प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। और खेल पत्रकारिता पदकों के साथ उन लोगों को भी जगह दे जो पर्दे के पीछे खिलाड़ियों को तैयार करते हैं।

मैंने मिक्स्ड जोन में 47 पत्रकारों के बीच अकेली महिला होने से लेकर लॉकडाउन में 42 अखाड़ों की स्थिति जानने तक, भारतीय कुश्ती के कई अलग-अलग चेहरे देखे हैं। हर बार एक बात सामने आई: जो कहानी आधिकारिक मंच पर दिखाई देती है, वह अक्सर जमीनी वास्तविकता का केवल एक हिस्सा होती है।

अब सवाल यह है कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी के दौरान भारत कितने नए पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर पाएगा। क्या हम केवल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची बनाएंगे, या उन जिलों और अखाड़ों की भी गिनती करेंगे जहां से अगली पीढ़ी निकल रही है? आने वाले वर्षों में भारतीय कुश्ती की वास्तविक प्रगति इसी सवाल के जवाब से मापी जानी चाहिए।