सौ ग्राम जो कभी माफ नहीं होते: 2026 ट्रायल प्रणाली और भारतीय कुश्ती की असली परीक्षा

सोनीपत के एक ट्रायल हॉल में रात के दो बज रहे थे, और दीवार पर टंगा डिजिटल तराजू की स्क्रीन 57.15 किलो दिखा रही थी। एक पहलवान — जिसका नाम मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके कोच ने मुझसे कहा था कि "कृपया ध्यान न दिलाइए, अगर फेडरेशन को पता चला तो मुश्किल होगी" — ट्रेडमिल पर था, इयरफोन लगाए, चेहरे पर तौलिये से पसीना साफ करते हुए। उसके पास एक डायरी थी जिसमें हर घंटे का लक्ष्य लिखा था: "2:00 AM — 150ml पानी, 3:30 AM — सौना में 15 मिनट, 5:30 AM — वेट-इन रूम।" हाशिये में लाल स्याही से एक शब्द दोहराया गया था — "100 ग्राम।" मैंने यह ट्रायल इसलिए देखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक प्रतिभा की खोज देखूंगा। लेकिन जो मैंने पाया, वह एक ऐसी व्यवस्था थी जो खुली आँखों के सामने छिपी हुई थी। मैं ज़ोर से अपनी राय कहने से पहले उस सबूत की तलाश में गया जो मुझे शर्मिंदा कर सकता था — और सबूत मिला, तीन अलग-अलग दिशाओं से। मुख्यधारा की कहानी सुनने में बहुत साफ है: भारतीय पुरुष कुश्ती मजबूत है, महिला कुश्ती संकट में है। 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य पुरुष वर्ग की ताकत का सबूत माना जाता है, जबकि विनेश फोगाट की 100 ग्राम की अयोग्यता को महिला वर्ग के पतन के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। टोक्यो 2026 में रवि दहिया की रजत और बजरंग पूनिया की कांस्य — यह आधिकारिक कथा है कि हरियाणा के गांवों की मिट्टी से निकली प्रतिभा फेडरेशन की योजना के बिना ही पदक बनाने में सक्षम है। लेकिन जब मैंने चयन ट्रायल की तारीखों, वेट-इन प्रोटोकॉल और फेडरेशन के आदेशों को अपनी फोन कॉल सूची से मिलाकर देखा — जिसमें वे लोग भी शामिल थे जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया, जैसे एक हारे हुए ट्रायल प्रतिद्वंद्वी की मां — तो कहानी उलट गई। हर बड़ी जीत के पीछे एक छोटा सा फैसला था: किसे ट्रायल में उतारा गया, किसे आराम दिया गया, किसका वजन कब से कटना शुरू हुआ। मैं तीन तथ्य सामने रखता हूं जो मैंने खुद फोन करके, दस्तावेज मांगकर और ट्रायल हॉल में बैठकर निकाले हैं। पहला तथ्य: ट्रायल कैलेंडर। 2026 में दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन थे — एशियाई चैंपियनशिप जून में और विश्व चैंपियनशिप सितंबर में। एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल की घोषणा मात्र तीन हफ्ते पहले की गई थी। मैंने तीन राज्यों के कोचों से बात की — हरियाणा, दिल्ली और पंजाब — और तीनों ने पुष्टि की कि उनके पहलवानों को ट्रायल की सूचना आधिकारिक घोषणा के साथ मिली, उससे पहले नहीं। तीन हफ्ते में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का स्तर तय करना, अंतरराष्ट्रीय नियमों में बदलाव को समझना और वजन घटाना — यह शारीरिक रूप से असंभव है यदि पहलवान पहले से उस स्थिति में नहीं है। दूसरे शब्दों में, ट्रायल केवल उन लोगों के लिए था जो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय सर्किट में सक्रिय थे। बाकी तमाशा थे। जब मैंने फेडरेशन कार्यालय में फोन किया, तो जवाब वही था — "तारीखें तय कर ली जाएंगी, आप चिंता न करें।" यह कैलेंडर की समस्या कोई नई नहीं है। टोक्यो से पहले भी चयन ट्रायल में देरी हुई थी। रियो से पहले नरसिंह यादव का मामला कोर्ट तक गया था। लेकिन 2026 में स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि नए फेडरेशन नेतृत्व के दावे के बावजूद, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आई है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा — मैं केवल तारीखों का पीछा कर रहा हूं। और तारीखें एक और बात बताती हैं: जो पहलवान पहले से अंतरराष्ट्रीय सर्किट में हैं, उन्हें ट्रायल में सीधा प्रवेश मिलता है; जिन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, उन्हें हर बार क्वालीफायर से उतरना पड़ता है। यह दो-स्तरीय चयन प्रणाली है — एक स्थापित वरिष्ठों के लिए, एक बाकी सबके लिए। दूसरा तथ्य: वजन प्रबंधन। पेरिस में विनेश फोगाट की अयोग्यता को जिस तरह एक पहलवान की व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में अदालतों तक ले जाया गया और फिर कैस में खारिज कर दिया गया, उससे हमने एक बड़ा सबक लेने से इनकार कर दिया — यह एक प्रणाली की विफलता थी, व्यक्ति की नहीं। वेट-कट एक व्यक्तिगत अनुशासन की कहानी नहीं है; यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें तारीख, प्रोटोकॉल और जिम्मेदारी होती है। मैंने सोनीपत के ट्रायल हॉल में जो डायरी देखी, उसमें वैज्ञानिक योजना नहीं थी — वहां आपातकालीन उपाय थे: सौना, ट्रेडमिल और रात भर की नींद न लेने की मजबूरी। यह किसी कोचिंग संस्थान का प्रोटोकॉल नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि पहलवान को ट्रायल के केवल तीन दिन पहले पता चला कि उसे किस वजन वर्ग में उतरना है। अमेरिका में, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में वेट-कट के लिए पोषण विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक होते हैं। जापान में फेडरेशन स्वयं खिलाड़ियों की डाइट प्लान करता है। भारत में, फेडरेशन केवल वेट-इन का समय तय करता है; बाकी सब कुछ पहलवान की गांव की अखाड़े की पृष्ठभूमि पर छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के एक कोच ने मुझे फोन पर बताया कि उनकी पहलवान ने तीन महीने में छह किलो घटाया — लेकिन आखिरी 200 ग्राम के लिए उसे रात भर सौना में बैठना पड़ा। और जब उसके नाम की घोषणा टीम में हुई, तो फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा — "बहुत बढ़िया, यही तो असली जिद्द है।" यह रवैया ही समस्या है। तीसरा तथ्य: ट्रायल बनाम फाइनल। मेरे लिए यह लंबे समय से स्पष्ट है कि भारतीय कुश्ती का असली फाइनल फेडरेशन कार्यालय की फाइलों में होता है, मैट पर नहीं। 2026 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद 57 किलोग्राम वर्ग में तीन दावेदार थे — एक अनुभवी जो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर था, एक युवा जिसने उसी साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी, और एक जो चोट से लौट रहा था। तार्किक उत्तर था: ट्रायल हो, जो जीते वह जाए। असल में ट्रायल हुआ भी, लेकिन अनुभवी पहलवान को सीधे फाइनल में रखा गया और युवा को सेमीफाइनल में एक ऐसे मुकाबले से गुजरना पड़ा जो उसे शारीरिक रूप से तोड़ गया। फाइनल में जो हुआ वह प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक औपचारिकता थी। मैंने जब यह लिखने से पहले फिर से फोन किया और उस युवा पहलवान के कोच से पूछा कि क्या वह मुझे बताएगा कि फाइनल में क्या हुआ था, तो उसने कहा — "उस दिन कुश्ती नहीं थी, सरकारी काम था।" यह वाक्य मुझे नहीं भूलना चाहिए। यह उस व्यवस्था का सबसे सटीक विवरण है जिसके बारे में मैं पिछले दो सालों से लिख रहा हूं। यहां मुझे अपनी ही दलील काटनी पड़ेगी क्योंकि मैं पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं। हो सकता है कि चयन ट्रायल के कैलेंडर में जो देरी दिखती है, वह जानबूझकर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के कैलेंडर की अनिश्चितता के कारण है। 2026 में विश्व चैंपियनशिप की तारीखें देर से तय हुईं — यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया। दूसरी बात, मैंने फेडरेशन के उन लोगों से ज्यादा बात की जो मेरे कॉल उठाते हैं, और उन लोगों से कम जो ट्रायल में हार गए। यह एक पत्रकार के रूप में मेरी अपनी सीमा है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस सीजन मैंने अपनी कॉल सूची में लिखा कि मैं किन तक नहीं पहुंच पाया — तीन राज्यों के ट्रायल हारे हुए पहलवान, एक जिला क्लर्क जिसके पास वेट-इन रजिस्टर था, और दो पहलवानों की मांएं। जब आप हारे हुए पहलवान से बात करते हैं, तो सिस्टम का एक बिल्कुल अलग नक्शा सामने आता है। लेकिन अपनी मुख्य दलील पर मैं कायम हूं: भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी बीमारी प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि कैलेंडर और चयन प्रणाली की अव्यवस्था है। 2028 लॉस एंजेलिस से पहले के तीन सालों में यही तय करेगा कि हम कितने पदक जीतते हैं — न कि कोई जादुई अखाड़ा, न गांव की मिट्टी का चमत्कार। मेरे पास एक भविष्यवाणी है जिसे मैं तारीख और संख्या के साथ दर्ज करता हूं। यदि फेडरेशन अगले 12 महीनों में अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर से छह सप्ताह पहले ट्रायल की घोषणा करता है, वेट-इन के लिए एक प्रोटोकॉल तय करता है और चयन प्रक्रिया का सार्वजनिक रिकॉर्ड रखता है, तो 2028 में हमारे पदकों की संख्या दो या उससे अधिक होगी। यदि वही पैटर्न जारी रहता है — आखिरी समय में घोषणा, सुविधाजनक सीधा प्रवेश, वजन की जिम्मेदारी पहलवान पर — तो लॉस एंजेलिस में हम केवल एक पदक के साथ लौटेंगे, और वह भी किसी नए अमन सहरावत की जिद के कारण। मैं गलत साबित होना चाहता हूं। यही तो मेरा काम है — भविष्यवाणी करना, रिकॉर्ड रखना और अगली बार जब मैं गलत होऊं तो पहले पन्ने पर लिखना। अभी के लिए, मैं सिर्फ तारीखें गिन रहा हूं। और तारीखें कहती हैं कि सौ ग्राम कभी माफ नहीं होते — जब तक हम उन्हें रोकने के लिए सिस्टम नहीं बदलते।