आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक बहीखाता जिसे किसी ने नहीं खोला

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक बहीखाता जिसे किसी ने नहीं खोला

4 अगस्त 2026 की रात टोक्यो के मकुहारी मेसे हॉल में स्कोरबोर्ड 2-9 दिखा रहा था। 57 किलो फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल में भारत के रवि दहिया कज़ाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव से पीछे थे और मैट पर तीस सेकंड बचे थे। मीडिया ट्रिब्यून की उस सीट से मैंने वह पल देखा जब दहिया ने सनायेव को पीट दिया। यही वह क्षण है जिसे कोई भी हाइलाइट पैकेज धीमी गति से तीन बार दोहराएगा। मैं उस रात हॉल से बाहर निकला, पर टेप बंद नहीं किया। भीड़ फ्रेम से बाहर जाने के बाद भी मैं टेप चलाता रहा।

क्योंकि उसी हफ्ते, उसी शहर में एक दूसरा दस्तावेज़ भी खुला था — फेडरेशन का बहीखाता। वह बहीखाता 2-9 से कभी उलटा नहीं पलटा।

संदर्भ: बहत्तर साल की एक पंक्ति

भारत का ओलंपिक कुश्ती रिकॉर्ड सात दशक से लंबा है और उसकी गिनती उतनी छोटी है कि एक ही पंक्ति में लिखी जा सके। हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य। लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य। रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य। टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य। पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। आठ पदक, बहत्तर साल, शून्य स्वर्ण।

यह आंकड़ा जाना-पहचाना है। जो कम बोला जाता है वह है इसका बंटवारा। आठों पदक फ्रीस्टाइल से आए हैं। ग्रीको-रोमन का ओलंपिक खाता अब भी खाली है, और वह खाली सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ प्रतिभा नहीं थी — वह खाली है क्योंकि वहाँ खर्च भी नहीं हुआ। एक ही संघ के दो विभाग, दो अलग बजट, दो अलग नतीजे। दो टूर्नामेंट, एक कैमरा, और वह अंतर जिसे कोई हाइलाइट रील नहीं भर सकती।

इस पंक्ति को समझने के लिए मुझे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम जाना पड़ा, सुबह चार बजे। उस वक्त न कैमरा होता है, न प्रायोजक का बैनर, न कोई पत्रकार। मिट्टी में बीस-पच्चीस लड़के और कुछ लड़कियाँ, गर्म पानी की बाल्टी, और एक कोच जो हर राउंड के बाद वही एक वाक्य दोहराता है। पूछिए कि यहाँ से ओलंपिक तक का रास्ता कौन बनाता है, तो जवाब मिलेगा — कोई नहीं बनाता, रास्ता खुद बन जाता है। यही वाक्य भारतीय कुश्ती का सबसे ईमानदार और सबसे खतरनाक वाक्य है। ईमानदार, क्योंकि यह सच है। खतरनाक, क्योंकि इसे सुनकर फेडरेशन अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।

मुख्य बात: कागज़ और मिट्टी का हिसाब

2026 में दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग के तीसरे सीज़न की नीलामी हुई। मैं वहाँ बैठा था। बजरंग पुनिया, 65 किलो, तीस लाख रुपये में बिके। उसी कमरे में एक उन्नीस साल का हरियाणवी पहलवान बैठा था जो अनसोल्ड रहा। उसकी बिड शीट साफ लग रही थी, जब तक कमरे को अपने ही नियम याद नहीं आए — फ्रेंचाइज़ी को सितारा चाहिए था, पाइपलाइन नहीं। मैंने उसके बाद तीन हफ्ते उन अनसोल्ड पहलवानों से बात की और जो मिला वह एक स्प्रेडशीट थी, कहानी नहीं: किसे कितना मिला, किसे कुछ नहीं, और किस साल लीग खत्म हो गई। उसी स्प्रेडशीट ने मेरे बाद के हर डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट का ढाँचा बना दिया। हर ट्रांसफर का एक कागज़ी निशान होता है; कुछ का एक साया भी।

उस स्प्रेडशीट में एक कॉलम फेडरेशन के फैसलों का था, और वह कॉलम 2026 में अचानक मुख्य पेज बन गया। जनवरी 2026 में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों से शुरू हुई कहानी अगस्त 2026 तक UWW के निलंबन पर पहुँची — यह वह दुर्लभ मौका था जब किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय ने भारतीय फेडरेशन के चुनावी रिकॉर्ड को सीधे निशाने पर उठाया। उसके बाद तीन सदस्यीय तदर्थ समिति, दिसंबर 2026 के चुनाव, और फिर निलंबन-बहाली-निलंबन का वह चक्र जिसमें हर बार कागज़ बदला और सवाल वही रहा। उन दो सालों में हरियाणा के उन अखाड़ों का क्या हुआ जिनके पहलवानों के लिए अगला ट्रायल कब है, यह भी किसी ने नहीं पूछा।

जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 2026 में अदालत का फैसला आया — बरी। यह एक न्यायिक तथ्य है और इसे न्यायिक तथ्य की तरह ही लिखा जाना चाहिए, किसी कहानी के आखिरी पैराग्राफ की तरह नहीं। आरोप न साबित हुए, न गढ़े गए — यह अंतर बना रहता है, और जो इसे मिटाना चाहते हैं वे दोनों तरफ से गलती कर रहे हैं। बरी होने से अदालत का फैसला बंद होता है; फेडरेशन का सवाल नहीं। सवाल यह है कि उसी संस्था को, उसी चुनावी ढाँचे के साथ, अगली चार साल की ज़िम्मेदारी किसने सौंपी और किस हिसाब से सौंपी।

और फिर वह 100 ग्राम। 7 अगस्त 2026, पेरिस, 50 किलो फ्रीस्टाइल फाइनल से पहले विनेश फोगाट वजन में 100 ग्राम अधिक पाई गईं और अयोग्य करार दी गईं। 14 अगस्त 2026 को CAS ने अपील खारिज की। कोई ओलंपिक पदक नहीं। मैं इसे रूपक नहीं बनाऊँगा, क्योंकि रूपक बनाते ही हिसाब गायब हो जाता है। पहले यह लिखिए कि एक खिलाड़ी का शरीर तराजू के हिसाब से घटाया-बढ़ाया जाने वाला भार बन गया — और वह प्रशासनिक विफलता कहाँ थी जिसने उसे उस तराजू तक पहुँचाया, यह बाद में। छह घंटे में सवा सौ ग्राम उतारने का जोखिम उठाने की नौबत किसने बनाई, यह सवाल फेडरेशन के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था, और वहाँ दर्ज नहीं है।

यहीं कुश्ती का बहीखाता ईमानदार हो जाता है, क्योंकि वह दो चीज़ें एक साथ दिखाता है। एक तरफ़ छत्रसाल की मिट्टी, जो हर चार साल में एक पदक निकाल देती है। दूसरी तरफ़ फेडरेशन का दफ़्तर, जो उस मिट्टी को न बनाता है, न बचाता है, बस उसका नाम अपने प्रेस नोट में लगा देता है। आठ पदकों में से किसी एक पर यह नहीं लिखा है कि उसे किसने बनाया। लेकिन हर पदक के बाद यह ज़रूर लिखा गया कि उसे किसने 'दिया'।

मेरे पास एक और कॉलम है — सुशील कुमार का। दो ओलंपिक पदक, छत्रसाल का वही अखाड़ा, और 2026 से एक आपराधिक मुकदमा जिसमें वे अभी विचाराधीन हैं। मुकदमा चल रहा है, कोई सज़ा नहीं, कोई दोषमुक्ति नहीं। मैं खेल का रिकॉर्ड और अदालत का केस दो अलग कॉलम में रखता हूँ, और उन्हें तब तक नहीं जोड़ता जब तक रिकॉर्ड खुद न जोड़ दे। यह उदारता नहीं है, यह लेखांकन है।

उलटा कोण: पदक भूगोल की सब्सिडी है, फेडरेशन की उपलब्धि नहीं

यहाँ एक असुविधाजनक गणित है। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से सात उन इलाकों से आए हैं जहाँ अखाड़े की परंपरा स्कूल से पहले शुरू होती है — हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह संयोग नहीं, सब्सिडी है। और उस सब्सिडी का भुगतान परिवार करता है: एक किशोर की सुबह चार बजे की, एक कोच की बेची हुई मोटरसाइकिल, एक गाँव का दूध का हिसाब। फेडरेशन उस सब्सिडी का लाभार्थी है, निवेशक नहीं।

इसीलिए 'सिस्टम चल रहा है' वाला नारा मुझे हमेशा संदिग्ध लगता है। जो चीज़ बहत्तर साल से अपने आप चल रही हो, उसे सिस्टम कहना ठीक नहीं, उसे आदत कहना चाहिए। 2026 में कुछ नया पैदा नहीं हुआ — जो टूटा दिखा वह एक आदत थी जो पहली बार कैमरे पर आ गई। और कैमरे पर आने के बाद भी उसका हिसाब नहीं हुआ, क्योंकि हिसाब माँगने वालों को ही मैदान से बाहर कर दिया गया।

यहीं मेरी असुविधा शुरू होती है और मैं इसे छिपाऊँगा नहीं। अखाड़े में भरोसा बनाने में महीने लगते हैं, और महीने लगाना कभी-कभी देरी बन जाता है। मेरा तरीका यह रहा है कि जो दस्तावेज़ मेरे पास है — बिड शीट, ट्रायल लिस्ट, वह टेप — छपता रहे, भले साक्षात्कार बाद में आएँ। बहीखाता उस कमरे के भरोसे का मोहताज नहीं है। आर्काइव चिल्लाता नहीं। वह दूसरी बार देखने का इंतज़ार करता है।

आगे की बात

टोक्यो की उस रात से पाँच साल बाद असली स्कोरबोर्ड फेडरेशन के दफ़्तर में लगा है, मैट पर नहीं। अगला ओलंपिक चक्र शुरू होने से पहले तीन सवालों के जवाब चाहिए: ग्रीको-रोमन के लिए अलग बजट कब बनेगा, महिला कुश्ती के लिए वजन प्रबंधन का लिखित प्रोटोकॉल कब बनेगा, और राज्य संघों के चुनाव किस नियम पर होंगे। इनमें से किसी का जवाब न आया, तो अगला पदक भी वही होगा जो पिछले आठ थे — एक अखाड़े का, जिसे फेडरेशन अपने नाम पर दर्ज कर लेगा। सवाल यह नहीं कि अगला पदक कौन जीतेगा। सवाल यह है कि उसका बिल किसके नाम पर कटेगा।