मेघालय रणजी टीम का रहस्य: तीन मैच अजेय, फिर पूरी टीम बदली—लेकिन असली सवाल चयन प्रक्रिया का है

तीन मैच, तीन अलग परिणाम—एक ड्रॉ, एक ड्रॉ, एक जीत। मेघालय की रणजी टीम अजेय थी। चौथे मैच से पहले पूरी की पूरी टीम बदल दी गई। यह कोई फॉर्मेशन बदलाव नहीं था, कोई चोट या वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं। यह एक प्रशासनिक पुनर्संरचना थी, जिसे मैदान पर उतारा गया। जब मैंने पहली बार यह रिपोर्ट पढ़ी, तो लगा कि यह कोई क्रिकेटिंग निर्णय है—लेकिन जैसे-जैसे विवरण खुलते गए, सामने आया कि यह मैच से पहले का संकट था, जो मैदान तक पहुँच गया।

मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) में अध्यक्ष जेम्स पीके संगमा और एपेक्स काउंसिल के बीच विवाद सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपेक्स काउंसिल ने टीम चुनी, जिसे बीसीसीआई की मान्यता मिली और उसने पहले तीन मैच खेले—सिक्किम के खिलाफ ड्रॉ, मिजोरम के खिलाफ ड्रॉ और मणिपुर के खिलाफ जीत। इसके बाद विवाद बढ़ा और मामला मेघालय उच्च न्यायालय पहुँचा। अदालत ने एपेक्स काउंसिल द्वारा चुनी गई टीम को 'अवैध' करार दिया। संगमा के खेमे ने नई टीम बनाई, जिसने 2 नवंबर को नागालैंड के खिलाफ मैच खेला। पुरानी टीम के खिलाड़ी स्टेडियम के बाहर इंतजार करते रहे। यह तस्वीर—खिलाड़ियों का बाहर खड़ा होना—इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मार्मिक पहलू है, लेकिन रिपोर्ट में यह केवल एक पंक्ति है, किसी खिलाड़ी का सीधा बयान नहीं।

असली मुद्दा यह है कि अदालत ने किसे अवैध ठहराया—खिलाड़ियों को या चयन प्रक्रिया को? कानूनी भाषा में, उच्च न्यायालय का आदेश आमतौर पर एसोसिएशन के किसी संकल्प को रद्द करता है या किसी समिति को अधिकार से बाहर बताता है। यह खिलाड़ियों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाता। कोच नितेश शर्मा का बयान इसी ओर इशारा करता है: "हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रबंधन की विफलता है, बच्चों का कोई दोष नहीं।" फिर भी, रिपोर्ट का शीर्षक और कई जगह 'टीम अवैध' कहा गया है, जो पाठक को यह भ्रम देता है कि खिलाड़ी अपात्र थे। यह शब्दावली की लापरवाही है, और यही इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा संचार संकट है।

एक और विरोधाभास है जिसे रिपोर्ट ने नहीं उठाया। संगमा कहते हैं, "चयन समिति खिलाड़ियों का फैसला करती है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।" लेकिन रिपोर्ट बताती है कि नई टीम "संगमा के खेमे" से आई है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं, जब तक कि 'उनका खेमा' और 'स्वतंत्र चयन समिति' एक ही न हों। यह सवाल पूछा जाना चाहिए था—क्योंकि इसी से तय होता है कि चयन प्रक्रिया पर किसका नियंत्रण है। मेरे अनुभव में, घरेलू क्रिकेट में ऐसे विवाद अक्सर चुनावी राजनीति या वित्तीय नियंत्रण से जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में विवाद की जड़ कहीं नहीं बताई गई। यह एक बड़ा खालीपन है।

तीन मैचों में अजेय रही टीम को बदलना कोई क्रिकेटिंग निर्णय नहीं था; यह एक गवर्नेंस कोलैप्स था। इस घटना का असर सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, यही प्रक्रिया अंडर-23 पुरुष और महिला टीमों पर भी लागू हुई। यानी यह एक संस्थागत विफलता है, जिसने पूरे राज्य की घरेलू क्रिकेट संरचना को हिला दिया है। जब चयन प्रक्रिया ही अदालत में हो, तो खिलाड़ियों का करियर अनिश्चितता में पड़ जाता है। यह वही स्थिति है जिसे मैं 'सिस्टम का कर्ज' कहता हूँ—एक दिन अदालत का फैसला आता है और उसका बोझ उन खिलाड़ियों पर पड़ता है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया।

ऐतिहासिक तुलना के तौर पर रिपोर्ट में 1884-85 एशेज का जिक्र है, जब खिलाड़ियों ने हड़ताल की थी और नई टीम उतारी गई थी। लेकिन वहां खिलाड़ी सक्रिय भागीदार थे; यहाँ खिलाड़ी पूरी तरह निष्क्रिय हैं। तुलना सतही है और असली मुद्दे से भटकाती है। बेहतर तुलना यह होती कि किसी राज्य संघ के चुनाव विवाद के कारण बीसीसीआई ने प्रशासक नियुक्त किए हों और उस दौरान टीम चयन पर सवाल उठे हों—लेकिन ऐसे उदाहरण भी बिना सत्यापन के नहीं दिए जा सकते।

इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी इसका एकल स्रोत है। लगभग सभी तथ्य स्थानीय अखबार 'द हाईलैंड पोस्ट' के हवाले से हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का कोई केस नंबर, तारीख, या पाठ नहीं है। बीसीसीआई की मान्यता का दावा भी बिना आधिकारिक हवाले के है। दोनों टीमों की 11-11 की सूची दी गई है, जिसे स्कोरकार्ड से जांचा जा सकता है—लेकिन रिपोर्ट में स्कोरकार्ड का लिंक नहीं है। एक पत्रकार के तौर पर, मैं ऐसी किसी भी कहानी को प्रकाशित नहीं करता जब तक कि कम से कम तीन स्वतंत्र स्रोत उसकी पुष्टि न करें। यहां तो न्यायालय का आदेश ही एकमात्र आधार है, और वह भी दूसरे हाथ की जानकारी है।

अगर मैं इस घटना को एक सिस्टम फेलियर के रूप में देखूं, तो सबसे पहला सवाल यह है: बीसीसीआई कहां है? घरेलू टूर्नामेंट के संचालक के रूप में, बीसीसीआई को स्पष्ट करना चाहिए कि किस टीम को मान्यता है और किस आधार पर। अगर अदालत ने चयन प्रक्रिया को रद्द किया है, तो बीसीसीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए था—न कि मैच होने देने के बाद चुप बैठना। यह चुप्पी संकेत देती है कि राज्य संघों में गवर्नेंस का संकट गहरा है और बीसीसीआई के पास इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है।

मेरे लिए यह मामला उस पल की याद दिलाता है जब 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम करते हुए मैंने खाली स्टेडियम में मैच देखे थे। तब मैंने लिखा था: "खाली स्टैंड डेटा को खाली नहीं करते; वे सिस्टम को उजागर करते हैं।" यहाँ भी स्टेडियम के बाहर खड़े खिलाड़ी वही कर रहे हैं—वे सिस्टम की विफलता को उजागर कर रहे हैं। उनका इंतजार एक मौन विरोध है, जिसे रिपोर्ट ने सुना नहीं।

आगे क्या? सबसे जरूरी है कि मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश की स्वतंत्र पुष्टि हो। बीसीसीआई को स्पष्ट बयान देना चाहिए कि वह किस टीम को मान्यता देता है और अदालत के आदेश का पालन कैसे होगा। खिलाड़ियों के करियर को अनिश्चितता से बाहर निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए—चाहे वे पुरानी टीम के हों या नई के। और सबसे बढ़कर, घरेलू क्रिकेट के प्रशासन में पारदर्शिता की मांग अब और जोर से उठनी चाहिए। जब चयन प्रक्रिया अदालत में तय हो, तो खेल का भविष्य दांव पर लग जाता है। यह सिर्फ मेघालय की समस्या नहीं है; यह हर उस राज्य संघ के लिए चेतावनी है जहाँ चुनाव और चयन एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं।