पावर परचेज प्राइस का वो पलड़ा जो क्रिकेट के मैदान से दूर है

पिछले हफ्ते जब मैं बैंगलोर के एक क्रिकेट अकादमी में बैठा था, तो एक कोच ने अपने स्टेडियम के बिजली बिल का जिक्र किया। उसने कहा, 'सर, फ्लडलाइट्स जलाना अब पहले से महंगा हो गया है।' मैं उस वक्त क्रिकेट की किसी रणनीति पर बात करने आया था, लेकिन वहां से निकलते वक्त मेरे दिमाग में एक ही सवाल था—क्या हम कभी मैदान के बाहर की उन लागतों पर बात करते हैं जो खेल को चलाती हैं? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? यह सवाल तब और भारी हो गया जब मैंने पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र की एक रेगुलेटरी सुनवाई के बारे में पढ़ा, जहां नेप्रा (Nepra) के सामने सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी (CPPA-G) ने साल 2027 के लिए औसत पावर परचेज प्राइस (PPP) का अनुमान पेश किया। यह कोई क्रिकेट मैच नहीं था, लेकिन उसकी गूंज उसी तरह महसूस हुई जैसे किसी मैच के आखिरी ओवर में गेंदबाजी की रणनीति का बदलना। और मुझे लगा कि इस सुनवाई की कहानी उसी तरह बयान करनी चाहिए जैसे मैं किसी रणनीतिक पारी का विश्लेषण करता हूं—धीरे-धीरे, तथ्यों के साथ, और उस इंसानी चेहरे को सामने रखकर जो हर आंकड़े के पीछे छिपा होता है। यह सुनवाई कोई खेल का मैदान नहीं थी। यह इस्लामाबाद के एक कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही थी, जहां CPPA-G ने CY2027 के लिए छह अलग-अलग परिदृश्यों (scenarios) के साथ अपना खाका रखा। बेस केस में औसत पावर परचेज प्राइस करीब 27.309 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) आंका गया, जो साल 2027 से लागू होने वाली दर है। इसके साथ ही कुल पावर परचेज लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये बताई गई, जिसमें ईंधन लागत 1.319 ट्रिलियन रुपये और कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं। कैपेसिटी चार्ज प्रति यूनिट 14.717 रुपये बैठता है, जो बेस केस की ईंधन लागत 10.141 रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक है। यह वही कैपेसिटी चार्ज है जो बिजली की खपत कम होने पर भी चुकाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी टीम में स्टार खिलाड़ी की सैलरी उसके मैदान पर न होने पर भी देनी पड़ती है। CPPA-G ने अपने अनुमान में 130,081 GWh बिजली की बिक्री का अनुमान लगाया है, यानी 2.6 प्रतिशत की मांग वृद्धि। लेकिन नेप्रा ने इसी बात पर सवाल उठाया कि CPPA-G, ISMO और डिस्कॉम (DISCOs) के मांग अनुमान अलग-अलग क्यों हैं। यही वह 'मैच के अंदरूनी टकराव' है जिसे मैं कॉमेंट्री में 'की-फेज' कहता हूं—जब टीम के भीतर ही रणनीति पर सहमति न हो। अब जरा उस आर्थिक पक्ष को देखिए जो किसी भी क्रिकेट प्रशंसक के लिए दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन असल में उसी मैदान की नींव है। वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम की फ्लडलाइट्स, ब्रॉडकास्ट कमेंट्री के लिए लगने वाले जनरेटर, और अकादमियों के एयर-कंडीशंड इनडोर नेट्स—ये सब बिजली पर चलते हैं। पाकिस्तान में अगर औसत पावर परचेज प्राइस 27.309 रुपये प्रति यूनिट के बेस केस पर पहुंचता है, तो यह सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन लागत को बढ़ाएगा। औद्योगिक प्रतिनिधियों ने सुनवाई में साफ कहा कि मौजूदा इंक्रीमेंटल पैकेज केवल कुछ चुनिंदा उद्योगों को फायदा पहुंचाता है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता इसका बोझ उठाते हैं। एक प्रतिनिधि (आमिर शेख) ने तो यहां तक कहा कि भविष्य के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट (FCA) अनिश्चित हैं और सर्दियों में दो-तीन गुना तक बढ़ सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कप्तान मैच के बीच में पिच की परिस्थितियों को लेकर अनिश्चित हो और उसका पूरा प्लान बिगड़ जाए। लेकिन यहां एक पेच है जिसे मैं 'काउंटर-इंट्यूटिव एंगल' कहूंगा। आम तौर पर सुनवाई की खबरों में यही दिखाया जाता है कि बिजली 8 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है। लेकिन असली कहानी 8 प्रतिशत से कहीं आगे है। नेप्रा ने CPPA-G के KIBOR अनुमान को 11.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का आदेश दिया, जिसका मतलब है कि वित्तीय लागतें अभी भी बदल रही हैं। CPPA-G ने खुद माना कि ईंधन की उपलब्धता, विनिमय दरें और भविष्य के ईंधन-शुल्क समायोजन अनिश्चित हैं। सबसे बड़ी बात—कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये पर स्थिर है, चाहे ईंधन कितना भी सस्ता हो जाए। आदर्श परिदृश्य में भी PPP 25.883 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि सबसे खराब परिदृश्य में यह 29.255 रुपये तक जाता है, जहां डॉलर 290 रुपये और ईंधन कीमतें ऊंची मानी गई हैं। यानी नीचे की ओर गिरावट की गुंजाइश सीमित है, ऊपर की ओर जोखिम ज्यादा। यह वैसा ही है जैसे कोई टीम 150 रन पर ऑलआउट हो जाए और कमेंटेटर यह कहे कि 'उन्होंने 200 का स्कोर बनाया होता अगर...'—लेकिन कैपेसिटी चार्ज रूपी 'प्लेयर सैलरी' तो हर हाल में चुकानी ही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, वह है पारदर्शिता की कमी। नेप्रा एक सार्वजनिक सुनवाई कर रहा है, तो यह अच्छी बात है—लेकिन सवाल यह है कि क्या आम उपभोक्ता को यह समझाया जा रहा है कि उसके बिल का कितना हिस्सा कैपेसिटी चार्ज में जा रहा है, जो बिना बिजली जलाए भी चुकाना पड़ता है? मेरे अनुभव में, क्रिकेट में भी जब रेफरी का फैसला बिना स्पष्टीकरण के आता है, तो दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यहां भी वही हो रहा है। औद्योगिक प्रतिनिधि चाहते हैं कि इंक्रीमेंटल पैकेज तुरंत सस्पेंड हो और FCA को भविष्य के लिए लागू किया जाए, ताकि उनकी लागत का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन सवाल यह है—क्या नेप्रा के पास एक ऐसा तंत्र है जो हर उपभोक्ता को यह बता सके कि उसका पैसा कहां जा रहा है? मुझे याद है, 2026 में जब खाली स्टेडियमों में आईपीएल हो रहा था, तब मैंने 90 सेकंड का सन्नाटा रिकॉर्ड किया था और लिखा था कि '32,000 सीटों वाला चिन्नास्वामी इस मैच का सबसे शोर वाला किरदार है।' यहां भी, बिना आवाज के, कैपेसिटी चार्ज का वह सन्नाटा सबसे ज्यादा बोल रहा है। अब आगे की बात। नेप्रा के सामने असली चुनौती यह है कि क्या वह CPPA-G, ISMO और डिस्कॉम के अलग-अलग मांग अनुमानों को एक साथ ला पाता है। अगर बिजली की बिक्री 130,081 GWh के अनुमान से कम होती है—जैसा कि एक परिदृश्य में 0.70 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है—तो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज कम यूनिट्स पर बंट जाएगा, जिससे प्रति यूनिट लागत और बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा फीडबैक लूप है जिसे क्रिकेट में 'डकवर्थ-लुईस' कह सकते हैं—जहां बारिश के कारण लक्ष्य बदल जाता है, और नियम भी। यहां भी, अगर उपभोक्ता बिल से बचने के लिए खपत घटाते हैं, तो कुल लागत वही रहेगी और प्रति यूनिट बोझ बढ़ेगा। औद्योगिक प्रतिनिधि यही कह रहे हैं कि FCA में उतार-चढ़ाव उनकी उत्पादन लागत की योजना को असंभव बना रहा है। मेरे लिए, इस सुनवाई का सबसे बड़ा सबक यह है कि खेल और ऊर्जा—दोनों में 'की-फेज' का प्रदर्शन ही अंतिम नतीजे तय करता है। नेप्रा ने KIBOR को 12 प्रतिशत करने का जो आदेश दिया, वह एक छोटा-सा बदलाव लगता है, लेकिन कुल लागत पर इसका असर बड़ा हो सकता है। CPPA-G के छह परिदृश्य—25.883 रुपये से 29.255 रुपये तक—यह बताते हैं कि अनिश्चितता कितनी बड़ी है। और इस अनिश्चितता का सबसे ज्यादा मार औद्योगिक उपभोक्ताओं और आम घरों पर पड़ता है, जो हर महीने बिल के रूप में इसे महसूस करते हैं। जब मैं किसी मैच की कॉमेंट्री करता हूं, तो मैं हमेशा एक इंसानी पल चुनता हूं—जैसे किसी बल्लेबाज का आखिरी छक्का या किसी गेंदबाज का निराशाजनक ओवर। यहां वह पल है: एक रांची का परिवार, जो अपने बेटे के क्रिकेट सपने के लिए बिजली का बिल भर रहा है, और उसे नहीं पता कि अगले साल यह बिल कितना होगा। तो अगली बार जब आप कोई क्रिकेट मैच देखें, तो फ्लडलाइट्स की ओर देखिए। वह रोशनी सिर्फ खेल नहीं है—वह एक ऊर्जा नीति का नतीजा है, जिसका फैसला किसी कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। और जब तक वह फैसला पारदर्शी नहीं होगा, तब तक मैदान का सन्नाटा भी उतना ही मुखर रहेगा।